दुई दलले संविधान परिवर्तन गर्न मिल्ने हो ?

आम निर्वाचनपछि नेपालमा धोखा र अविश्वाशको राजनीतिले निरन्तरता पाएको छ । आफ्नो वचनलाई भन्दा सत्ताको स्वादलाई बढी महत्व दिन थालियो। निर्वाचनको परिणामले कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले सरकार बनाउन पर्ने थियो। आलोपालोमा अविश्वास भएपछि एमालेसंग मिलेर सरकार बनाउन पर्ने बाध्यता आयो। पुरानो मायाको कारण मात्र हैन जहिले पनि मध्यावधि घोषणा गर्नु ठीक थियो भनिरहनु र रास्ट्रपति पनि एमालेलाई सुम्पन पर्ने भएपछि कांग्रेससँग पुनर्मिलन भयो। तर २०८४ पछिको चिन्ताले त्यो गठबन्धन टुट्नु गलत भएको हो। हामी कार्यकर्ताहरुले समेत महशुस गर्न सकिने समस्यालाई एकथरी नेताहरुले किन आंकलन गर्न सकेनन् ? यो गम्भीर विषय हो। वाम-वाम मिलेर लामो समयसम्म हाम गर्न सकिने लोभमा हिजो पार्टी एकता भएर छुटेको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न नसक्नु ठूलो भुल थियो। नेताहरुको नियत उनीहरुको विगतले नै प्रमाणित गरेको हुन्छ। लामो समय सम्मको बस-उठ र उतारचढावबाट आवश्यक पाठ सिक्न नसक्नु देशको नै अभिशाप बन्न पुगेको छ।
आजसम्म एमाले र कांग्रेस किन मिलेन भन्ने आधार स्पष्ट छ। प्रजातन्त्रमा ठूला दलहरु मिलेर सरकार बनाउने गरिँदैन। पहिलो वा दोश्रोले बाँकी भएका दलहरुलाई विश्वाशमा लिएर सरकार बनाउने गरिन्छ। राष्ट्रिय संकटमा भने भएभरका सबै दल मिलेर पनि सरकार बनाएका केही उदाहरणहरु नभएका भने हैनन् । तर त्यसलाई आमरुपमा लिन सकिन्न। संसदीय ब्यवस्था भएको देशहरुमा धेरै पार्टीहरु हुनु अनौठो विषय हैन। तर सबै पार्टीको समान हैसियत हुन्छ भन्ने चाहिँ हैन। ससाना पार्टीहरुको महत्व बेलाबखत अवस्थाअनुसार कम बढी हुने गर्दछ। यसलाई अन्यथा ब्याख्या गरेर ठूला पार्टीहरु मात्र मिलेर साना पार्टीहरुलाई निषेध गर्ने हो भने त्यसले संसदीय राज्य व्यवस्थाको अन्तर्यलाई प्रमाणित गर्न सक्दैन।
अहिले वाम ठूला दलहरु मिल्नुको कारण नयाँ संविधानलाई संशोधन गरेर दुई दलीय ब्यवस्था उन्मुख हुन लागेको स्वीकार गरिएको छ। समानुपातिक र संघीय शासन प्रणालीको प्रयोगमा आफैँले गरेका कमजोरीहरुको कारण बदनाम भएको स्वीकार नगरी संवैधानिक ब्यबस्थाहरुलाई नै तलमाथि गर्न खोजिएको छ। यसले अहिले भन्न नमिलेको तर हुनसक्ने खतराहरु बालकोटमा पूर्व पन्चहरु र घोषित रुपमा नै राजतन्त्र अनि हिन्दु धर्म बहाली गर्न पर्छ भन्नेहरुको जमघटबाट अड्कल लगाउन सकिन्छ।
संविधानलाई आफू अनुकूल ब्याख्या गर्नु हाम्रो अर्को समस्या हो। आफू सरकारमा रहँदा सीधा पढिने धारालाई समेत गलत ब्याख्या गरेर केही समय भए पनि पद जोगाउने परम्परा छ। अहिले दुई ठूला दल मिलेपछि प्रचण्ड सरकारले राजिनामा दिनपर्ने नैतिक प्रश्न उठेको थियो। यस अगाडी दुईपटक राजिनामा दिएका प्रचन्डले यसपटक पनि सहज रुपमा राजिनामा दिन सक्ने अनुमान पनि थियो। तर राजनीतिमा बढी विश्वाश र नैतिकता देखाउने नेता हुँदा पनि सबभन्दा बढी सराप प्रचन्डले नै खान परेको छ।
राजनीति सम्भावनाको खेल पनि हो । त्यसैले समय बलवान हुन्छ। विपक्षीहरुको गठजोडलाई भत्काउन एमालेले खेल्दै आएको खेललाई अझ पनि माओवादीले साथ दिन आवश्यक छैन। कोसंग मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने पार्टीहरुको निर्णयको विषय हो। तर जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला ठूला दलहरुले चाहेको गर्न सक्छन् भन्ने संवैधानिक ब्यवस्था हो वा होइन त्यो अहिलेको प्रमुख प्रश्न हो। संविधानको ब्याख्या आफू अनुकूल गर्न खोज्नु र संविधानको खास मनशाय दुई फरक विषय हुन्। मनमोहन अधिकारीको पालादेखि कोशी प्रदेशसम्मको मुद्दाका नजिरहरुले कुन अवस्थामा सदन भंग नगरी बैकल्पिक सरकार बनाउन पर्छ भन्ने बारे बोलेको छ। केदार कार्कीको पछिल्लो रिट अहिलेको अवस्थासँग कहीँ कतै साइनो नभए पनि त्यसैलाई आधार बनाएर अब फेरि संविधानको धारा ७६९२० अनुसारको सरकार बनाउन खोज्नु गलत हो।
गज्जबको कुरा त हिजो संविधानको धारा ७६९२० अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले सीधै ७६९७० अनुसार मध्यावधि निर्वाचन आव्हान गरेको सही हो भन्नेहरु पाँचौ विकल्पअनुसार बनेको कोशीको सरकारको हवाला दिँदै ७६९२० मा नै घुमिरहन पाइन्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन्। अझ के पनि भन्न पछि पर्दैनन् भने पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा विश्वाशको मत पाउन नसकेको भए चाहिँ ७६९३० मा जान सकिन्थ्यो। प्रचण्डले त चार चोटी विश्वाशको मत लिइसके अब राजिनामा दिएर बाटो प्रशस्त गर्नु पर्दछ। समझदारीमा जान सकिएको भए राजिनामा दिन पनि सकिने विषय हो। जब राजनीतिक जोड घटाउले भाउ पाउने गर्दछ तब संवैधानिक व्यवस्थाको आधार लिनु स्वाभाविक हुन्छ। जति पटक विश्वाशको मत लिए पनि व्यक्ति र पार्टी उही अनि प्रक्रिया पनि उही भएको कारण त्यसपछि के हुने भन्ने संविधानको धारा प्रयोग गर्नु पर्दछ। हैन भने त्यस्तो संवैधानिक ब्यवस्था हटाउनु पर्दछ।
अहिलेसम्म अदालतले प्रतिपादन गरेका नजीरहरु भनेको सरकार प्रमुखले कहिले र कसरी मध्यावधि निर्वाचनमा जान पाइन्छ वा पाइन्न भन्ने थियो। तर कोशीमा आइपुग्दा कसरी सरकार बनाउने भन्ने विषय पनि प्रवेश गरेको देखिन्छ। संविधानको मनशाय सरकार बन्ने आधार भएसम्म सदन भंग गर्न पाइँदैन भन्ने हो। दलीय ब्यवस्था भए पनि कुनै सांसदको नाममा सहमति हुनसके उसैको नेतृत्वमा भए पनि सरकार गठन गरोस् भन्ने ब्यवस्था भएअनुसार कोशीको सरकार बनेको थियो। राजनीतिक खिचातानीमा यो घटना नै कांग्रेस माओवादी गठबन्धन तोडिने प्रमुख कारण बन्यो। नयाँ गठबन्धनअनुसार कोशीको मुख्य मन्त्रीले राजिनामा दिन पर्ने थियो। अन्य दलको समर्थन फिर्ता पछि तीस दिनभित्र विश्वाशको मत लिन पर्ने थियो। तर उनी भने अटेर गरी केही पनि नगर्ने तर मुख्य मन्त्री भैरहने बाटोमा लागेपछि समर्थन फिर्ता गरेको तीस दिनभित्र बहुमत सांसदको दस्तखतअनुसार प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडी बढाएर नयाँ सरकार आएको थियो। यसलाई अदालतमा प्रश्न उठाएपछि धारा १६८ ९५० बाट पुनस् धारा १६८ ९२० मा जान सकिन्छ १६८ ९७० मा जान हुन्न भनिएको हो। यसको मतलब धारा ७६९२० अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक विश्वाशको मत प्राप्त गर्न सकेन भने मात्र धारा ७६९३० मा जान पर्छ अन्यथा धारा ७६९२० मा मात्र बसिरहन पर्छ भनेर बुझियो भने गलत हुन्छ।
स्वाभाविक रुपमा पनि अबको प्रधानमन्त्री भनेको के पी वली नै थिए । समय केही यताउता मात्र हुने थियो। तर रातारात अर्को गठबन्धनअनुसार तुरुन्त प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना संविधान मिचेर हुनु हुन्न। अहिले प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिनु राजनीतिक विषय जस्तो देखिए पनि यो गम्भीर संवैधानिक विषय हो। संविधानको धारा ७६९३० लाइ जसले पढे पनि स्पष्टसंग बुझ्न सकिन्छ। अहिलेको राजनीतिक अवस्था र नेताको अनुहार नहेरीकन यो धारा पढेर हेरौँ त कहाँनिर ब्याख्या आवश्यक छ रु कुनै विवाद गर्न पर्ने आधार नै छैन।
७६ ९३० मा यस्तो लेखिएको छ ूप्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा ९२० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ९४० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।ू
यो धारा अनुसार दुई अवस्थामा बहुमत नभए पनि ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने ब्यवस्था छ। पहिलो निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम आएपछि तीस दिनसम्म दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा कोही पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसकेमा वा त्यसरी बनेको सरकारले विश्वाशको मत गुमाएको अवस्थामा । यो संवैधानिक व्यवस्थालाई अदालतले पनि कोशीकै घटनामा स्पस्टसंग ब्याख्या गरिसकेको छ। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको विश्वाशको मत बारे परेको रिटमा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्नेले मतदान गर्न नपाउने भएकोले थापाले पाएको विश्वाशको मत बदर गरी ठूलो दलको नेताको रुपमा मलाई मुख्य मन्त्री घोषणा गरि पाउँ भनि हिक्मत कार्कीको नाममा परमादेश जारी भएको थियो। तीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले उपधारा ९२० बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषद्ले ऐ उपधारा ९४० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको यस स्थितिमा पुनः सोही उपधारा बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पुनरावृत्ति गर्नु संविधानसम्मत हुने देखिएन’ भन्दै एउटै विकल्पमा पटक–पटक नगई संविधान बमोजिमको विकल्पमा प्रवेश गर्नु संवैधानिक अभ्यासको विकासका दृष्टिले उचित हुने भएकोले ‘संवैधानिक व्यवस्था तथा यस अदालतबाट भएको पूर्व आदेश बमोजिम उपधारा ९३० बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन आयो’ भनेको छ । यति मात्र हैन सोही फैसलाले ४८ घण्टाभित्र हिक्मत कार्कीलाई मुख्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भन्ने दिएको आदेशअनुसार पदबहाली पनि गरेको थियो। त्यतिबेला न्यायको जित, संविधानको सही ब्याख्या भयो भनेर हर्ष ढाई गर्नेहरु नै आज फेरि हामीले चाह्यो भने जे पनि हुन्छ भनेर त्यही धारा ७६९२० अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न पाउनु पर्छ भनिरहेका छन्। संविधानअनुसार सहज रुपमा पद नपाउने भए पछि नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनपर्ने माग गरिरहेका छन्। आफूले एकपटक पनि नैतिकता देखाउन नसक्नेले अरुबाट भने पटक पटक इमान्दारिताको अपेक्षा गरिरहेका छन्।

पहिलोपटक नेपाली कांग्रेसका नेता शेर बहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोकेको एमालेले थियो। कांग्रेस र माओवादीको कुरा नमिलेपछि स्वतस् कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने थियो। प्रचण्डले छाडिसकेका थिए। देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न तयार रहन खबर पठाएर गठबन्धन तोड्न सफल ओलीले खुमलटार खाना खान गएका प्रचण्डलाई बालकोट नबोलाएको भए माओवादीले यो ढुलमुलेको बिल्ला भिर्न पर्ने थिएन। आज यो अवस्था आउने पनि थिएन। तर आज तिनै देउवा संविधानविपरीत ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएका छन्। हिजो उही प्रचण्डको जोडबलमा मात्र रास्ट्रपति बन्न सफल भएका रामचन्द्र पौडेलले मनले नमाने पनि कलमले फेरि संविधानको त्यही धारा प्रयोग गरेर सरकार गठनको लागि आह्वान गर्न सक्ने देखिएको छ। संविधानअनुसार गर्ने हो भने रास्ट्रपतिले सबभन्दा ठूलो दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने छ । यस बारेमा पछिल्लोपटक प्रचण्डलाई विश्वाशको मत नदिएमा स्वत ठूलो दलको हैसियतले देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने हुँदा त्यसो हुन दिन हुन्न भन्ने ओलीले आफ्नो संसदीय दलमा ब्यक्त गरेका धारणा अहिले गलपासो हुन गएको छ । संविधानमा लेखिएअनुसार दलहरुले पालना गर्नपर्ने अन्यथा दुईतिहाइ मतले संविधान संशोधन गर्नपर्ने संवैधानिक ब्यवस्थालाई दुई ठूला दलको इच्छाअनुसार संविधानलाई प्रयोग गर्नु भनेको बहुमतले मात्र संविधान परिवर्तन गरेको ठहर हुनेछ।
रास्ट्रपतिले दुई दलको अनुरोधलाई स्वीकार गर्ने बढी सम्भावना देखिन्छ। त्यस पछाडी यो विषय अदालत प्रवेश गर्ने नै छ। यसबारे वादविवाद तर्कबितर्क चलिरहने छ। सदनमा त्यसको प्रतिबिम्ब राम्रोसंग देख्न सकिनेछ । देशले फेरि अन्यौल अवस्थाको सामना पनि गर्न पर्ने हुन सक्छ । मुख्यत अझ पनि शान्ति प्रक्रियाले पूर्ण रुप धारण नगरिसकेको अवस्थामा देशले थप हानी व्यहोर्न नपरोस् भन्ने विषयमा भने सबैले सचेत ढंगले सोच्न आवश्यक छ। २०८४ सालमा एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाने हो भने निर्वाचनले दिएको म्यान्डेटअनुसार र यस बीचमा भएका दाउपेचहरुलाई सुधार गर्ने हो भने ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा के समस्या हुन्छ रु मिलेर भाग शान्ति गर्न माहिर पुराना दुई ठूलो दल नै मिलेर मनपरी गर्न खोज्नु अहिलेको प्रमुख उद्देश्य हो। संविधान परिवर्तनको नारा त फगत देखाउनको लागि मात्र हो। तल्लो सदनमा दुई तिहाइ पुर्याए पनि माथिल्लो सदनमा माओवादी पार्टीको समर्थन बिना दुईतिहाई पुर्याउन सम्भव छैन। संविधान परिवर्तनको लागि दुवै सदनको दुई तिहाई मत हुन पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तसर्थ संविधानलाई जसरी प्रयोग गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता हुनु यसलाई असफल प्रमाणित गर्नुबाहेक अरु केही हुन सक्दैन।