साँच्चिकै स्वतन्त्र हुने हो भने

पुराना पार्टीहरुले गर्नुपर्ने र गर्न सकिने जति काम गरेनन् । विकासको गतिलाई पछ्याउन सकेनन् । पटकपटक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सोचेजति अवस्था परिवर्तन गर्न सकिएन । सामाजिक सञ्जालको सक्रियताले वर्तमान असन्तुष्टिलाई आमरुपमा विकराल बनायो । देश छाडेर विदेश जानेहरुको संख्या आकासियो । नेपालभन्दा विकसित देशमा पुगेपछि झन् विकासको सीमा पनि बढ्न थाल्यो । पछिल्ला केही निर्वाचनमा नेपालमा भन्दा फेसबुकमा बढी चहलपहल भए । सपना साकार होला कि भनेर लामो समयसम्म सरसहयोग गरेका पुराना दलका मतदाताहरुले फेरि अर्को चमत्कारको आशामा बाटो बदल्ने कोशिश गरे । निर्वाचन पछाडिका सरकार गठनका प्रक्रियाहरुले निराशाको कालो बादल मडारिन थाल्यो । अबका केही वर्ष नेपालको राजनीतिमा केही उतारचढावहरु आउने संकेत देखिएका छन् । 

संसारका विभिन्न देशहरुमा कालखण्ड परिवर्तनसँगै फरकफरक राजनीतिक व्यवस्थाहरु देखा पर्दै आएका छन् । वर्तमानमा प्रायःजसो देशहरुले संसदीय शासन प्रणाली नै अवलम्बन गरेको देखिएको छ । साम्यवादी सिद्धान्तको जगमा बनेका पार्टीहरु पनि जनताको मतद्वारा छानिएर शासन सञ्चालन गरिरहेका छन् । कतिपय देशहरुमा पार्टी स्थापना गर्नुलाई नै असंवैधानिक मान्ने गरिन्छ भने केही चरम विकसित देशहरुमा दुई पार्टीको मात्र वर्चश्व कायम भएको पनि देखिन्छ । विकसित देशहरुमा प्रायः नागरिकहरु राजनीतिमा भन्दा आफ्नो जीवनयापनमा नै बढी व्यस्त हुने गर्दछन् । निर्वाचनलाई सरकार गठनको एक सामान्य प्रक्रिया मानिने र त्यसमा आमनागरिकको चासो त्यति धेरै नदेखिने स्थिति छ । भर्खरै सम्पन्न बेलायती आमनिर्वाचनमा जम्मा ६० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र मतदान हुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । 

वर्तमानसँग सबै असन्तुष्ट हुनु मानव स्वभाव हो । विगतलाई एकसरो सम्झने मात्र हो भने वर्तमान सबैको लागि खुशीयालीपूर्ण हुनुपर्ने थियो। तर चाहे हामी व्यक्तिगत होस् वा समाज, राज्य हुँदै सारा विश्व तनावमा छौं । विगतका विकराल अवस्थालाई भुलिसकेका छौं । अरुसँगको तुलनामा सधैं आफूलाई तुच्छ देख्ने र देखाउने प्रयास गरिरहेका छौं । नेपालको सन्दर्भमा त हामी नै संसारका सबैभन्दा अभागी नागरिक हौं भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ । 

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि जनताको वास्तविक अवस्था परिवर्तन नभएको बहानामा यहाँ धेरै राजनीति हुने गरेको छ । पुरानाले पूरापूर बिगारे, केही पनि गर्न सकेनन् अब नयाँको पालो भन्न थालिएको छ । संसारमा नै छिटपुट घटनाबाहेक सत्तामा रहेका प्रायःजसो पार्टीहरु एकाएक हराउन सम्भव छैन । पार्टीको संरचना बलियो भएका कारण गलत गरे भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि पुराना पार्टी नै लामो समयसम्म शक्तिमा बसिरहने गर्दछन् । कुनै नयाँ नेतृत्वले छुमन्तर गरेर समस्या समाधान नगर्ने र ती नेताहरु पनि नेता हुन मात्र उदाएका कारण सबै जोगी कान चिरेका भन्ने बढी प्रमाणित हुँदै आएको छ ।

अहिले नेपालमा स्वतन्त्र पार्टीको हालत त्यही हो । पुरानासँगको वितृष्णा र सुधार नहुने छन्दले केही वाकपटुता भएका नेताहरु नयाँको लेपन लगाउन सफल भएका थिए । तर उनीहरु पनि पार्टी संरचनाभित्र संकुचित हुन परेपछि ढाकाकुमार र मुकुल ढकाल प्रवृत्ति देखा पर्न थालेको छ । जनताको आदेश शिरोपर भन्दै पाएसम्म सत्ताको अंश उपभोग गरेको यस पार्टीको भविष्य के हुने भन्नेबारे थप प्रश्नहरु खडा भएका छन् । अहिले त माओवादी पार्टीलाई साथ, सहयोग गरेबापत प्रचण्डले भन्दा बढी श्राप रवि लामिछानेले खानुपर्ने अवस्था बनेको छ । राजनीतिक कित्ताकाटमा हुन् पर्ने आखिर यही नै थियो। तर हाम्रो मानसिकता नै अधिक पक्षधरतामा रमाउने खालको बनेको देखिन्छ। 

आशाको त्यान्द्रोमा अड्किने नागरिकहरुको नियति अब फेरि बालेनमाथि पर्न जानेछ । रविले नसकेको काम बालेन अनि हर्कहरुको मिलेमतोमा हुन सक्छ भन्ने खासखुस सुन्न थालिसकिएको छ । मनमौजीमा रमाउने बालेनको एकल निर्णयले काठमाडौंमा केही काम भएका छन् । बिरालोले मुसा समात्दा रमाएझैं हामी थपडी मारिरहेका छौं । अति सामान्यजस्ता देखिने काम पनि नभइरहेको अवस्थामा यत्तिको काम हुनु भनेको सकारात्मक नै हो। तर के उसको हातमा देशको शासनभार आयो भने सबै समस्या समाधान हुन सम्भव छ त ? त्यो चाहिँ एकादेशको कथा मात्र हुनेछ ।

सामाजिक वा पेशागत रुपमा सफल देखिएका केही व्यक्तिलाई फुर्क्याएर रास्ट्रपति  वा प्रधानमन्त्री बनाइदिने तर आफूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबारे बेखबर रहने नागरिक भएको देश तुरुन्त समृद्ध बन्न असम्भव हुन्छ । जनतादेखि कार्यकर्तासम्म आन्दोलनमा मिल्नसक्ने तर जिम्मेवारी पाएपछि नेता मिल्न नसक्ने। दुखले कमाइ गर्ने तर मेहेनत अनुसारको फल बाँड्न नचाहने। अनि कार्यकर्ताहरु पनि तिनै नेताहरुमध्ये आफ्नालाई बोक्ने र बचाउने चलन चलेको छ । व्यावहारिक विषयमा कुरा मिलाउन नसक्ने, उल्टो त्यसलाई ठुल्ठूला राजनीतिक विश्लेषणसहित दोषरोपण गर्ने, पार्टी फुटाउने क्रम अझसम्म पनि रोकिन नसक्नु देशको विडम्बना हो । अहिलेसम्म हाम्रो देशले भोगेको मुख्य समस्या नै यही हो ।

यही शासन प्रणालीभित्र राजनीति गर्ने हो भने पार्टीबिना सत्तामा पुग्न सम्भव हुँदैन । पार्टी नै निर्माण गरिसकेपछि त्यसलाई स्वतन्त्र भन्नुको कुनै औचित्य पनि हुँदैन । पुराना पार्टीहरुले काम गरेनन्, अब हामी स्वतन्त्र रुपमा राजनीति गर्छौं भनेर पार्टीको नामकरण नै स्वतन्त्र राख्नु अर्को विडम्बना थियो। यसबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापना हुँदा नै प्रशस्त छलफल भएको थियो । तर पार्टी गठन हुँदाहुँदै पनि स्वतन्त्र नै नामकरण भइछाड्यो । प्रायःजसो कुनै पार्टीले टिकट दिएन भने आफ्नो व्यक्तिगत शक्ति देखाइदिनका लागि त्यस्ता नेताले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने अन्यत्र पनि चलन चल्तीमा छ । बेलायतमा एउटा पार्टीको टिकटमा निर्वाचित भएर कुनै कारण पार्टीबाट निश्कासित भए पनि राजीनामा नै नदिई स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा पूरा अवधि काम गर्न पाउँछन् । निर्वाचनमा पार्टीको टिकट पाए पनि व्यक्तिको सक्रियताका आधारमा मत पाउने भएको हुँदा त्यस्तो सांसदलाई बर्खास्त गर्न हुन्न भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसअगाडि लेबर पार्टीका नेताको हैसियतमा रहेका जेरेमी कोर्विनले यसपालि पनि स्वतन्त्र रुपमा चुनाव जितेका छन् । उनीबाहेक यस्ता अन्य पाँच जना स्वतन्त्र सांसदहरु निर्वाचित भएका छन् । 

कुनै निश्चित विषयमा आवाज उठाउनका लागि पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु सदनमा उपस्थित हुन चाहन्छन् । शासन प्रणालीमा नै नेतृत्व गरेर समूल विषयमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि पनि कहिलेकाहीं कुनै व्यक्ति राजनीतिमा प्रवेश गरेको हुन्छ । देशको बागडोर सम्हाल्नका लागि पुरानो दलको नेता नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । फ्रान्समा इमानुयल म्याक्रोंन पहिलोपटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदाका बखत ३९ वर्षीय लक्का जवान र इतिहासमा सबैभन्दा कान्छो थिए । उनले राष्ट्रपति बन्नुभन्दा एक वर्षअगाडि मात्र पार्टी स्थापना गरेका हुन् । त्यस्तै युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले पनि हँसाउने काम छाडेर सन् २०१८ मा ‘सर्भेन्ट अफ पिपुल’ पार्टी खोली एक वर्ष पछाडि नै राष्ट्रपति बनेका हुन् ।

अहिले युक्रेनको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा राजनीतिक परिपक्वता नभएकाहरुको हातमा शासनभार सुम्पियो भने नसोचिएका समस्याहरु आउनसक्ने तर्क पनि सुन्नमा आउँछ । अमेरिकी पहिलो राष्ट्रपति जर्ज वासिङटन मात्र त्यस्ता राष्ट्र प्रमुख हुन्, जसको कुनै राजनीतिक रुप थिएन । हुन त सेनाको नेतृत्वदायी स्थानमा कार्यरत जर्ज निकै अगाडि १७८९ देखि १७९७ सम्म राष्ट्रपति बनेका थिए तर उनीपछि कुनै पनि स्वतन्त्र व्यक्ति अहिलेसम्म त्यहाँको यो सर्वोच्च पदमा पुग्न सकेका छैनन् । कोसोभोमा तेस्रो राष्ट्रपति आतिफेत जाजागा सन् २०११ अप्रिल ७ देखि ठीक ५ वर्ष पदमा रहिन्, जो अहिलेसम्मकै एक मात्र स्वतन्त्र राजनीतिज्ञ हुन् । उनी सिंगो बाल्कन क्षेत्रकै पहिलो स्वतन्त्र अनि महिला राष्ट्रपति हुन्। जर्जियाका वर्तमान राष्ट्रपति सालोमी जुरानिसभिल्ली पनि स्वतन्त्र नै हुन् ।नयाँ संविधान निर्माण गर्दा माओवादी पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुन पर्छ भन्ने अडान लिएको तर सम्भव नभए पछि फरक मत नै दर्ज गरिएको थियो। यो मागलाइ अहिले पनि प्राथमिकताका साथ उठाइरहेको छ। बास्तविक राजनीतिक परिवर्तन महशुश गर्न सकिने यो एउटा मुख्य उपाय हुन सक्नेछ। 

बहराइन, कुवेत, निउइ, ओमान, कतार, साउदी अरब, तुभालु, युएईजस्ता राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीका देशहरुमा मात्र हैन, पलाउ, फेडरल स्टेट्स अफ माइक्रोनेशियाजस्ता गणतन्त्रात्मक देशहरुमा पनि पार्टीमाथि बन्देज लगाइएको छ । त्यहाँको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुपर्ने हुन्छ । क्यानाडा, अष्ट्रेलिया र बेलायतका केही स्वशासित क्षेत्रमा पनि पार्टी राजनीति गर्न पाइँदैन । अमेरिकी एउटा राज्य नेब्रास्काको सदन पनि स्वतन्त्रहरुको मात्र हुने गर्दछ । लिबियाली सदनको बनोट चाखलाग्दो छ । त्यहाँको सदन २०० सदस्यीय हुने, त्यसमध्ये ८० जनामात्र पार्टीहरुबाट छानिने र १२० जना स्वतन्त्र रुपमा चुनिने गर्दछन् । 

यसपटक म बस्ने गरेको क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको घोषणापत्र ध्यान खिच्ने खालको थियो । हुन त उनले त्यति धेरै मत पाएनन् तर उनका केही कुरा अलि फरक प्रकारका थिए । उनले भनेका थिए– विन्जरका जनताले एक्काइसौं शताब्दीमा एक अर्को उदाहरण प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ । यही क्षेत्रमा पर्ने म्याग्नाकार्टाले संसारमा कानुनी शासनको उद्घोष गरेको थियो । अब यहाँका जनताले आफ्ना आवश्यकताहरुलाई उठाउन र गैरजिम्मेवार राजनीतिक पार्टीका सांसदहरुलाई जवाफदेही बनाउन तथा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन कुनै पार्टीको ह्विप मान्न नपर्ने व्यक्तिलाई विजयी गराउनुहोला ।

एक व्यक्ति वा सामाजिक संस्थाले समेत समाजमा निकै ठुल्ठूला परिवर्तन हाम्रै नेपालमा पनि गर्दै आएका छन् । सरकारका अव्यावहारिक कदमहरु रोक्न र भण्डाफोर मात्र गर्न सकियो भने पनि त्यसले सकारात्मक उपलब्धि हासिल गर्न सक्नेछ । पुराना पार्टीले गरेनन्, अब हामीले सबै ठीक गर्छौं भने पनि त्यो व्यावहारिक रुपमा सम्भवतः तुरुन्त हुन सक्दैन । नयाँ पार्टीले एकैपटक बहुमत ल्याउन सक्ने हाम्रोजस्तो संवैधानिक व्यवस्था भएको ठाउँमा त असम्भव नै हुन्छ । अहिले देखिएका स्वतन्त्र सांसदहरुजस्ता कतैबाट भाग नपाएपछि जितेका त हुन् नि भन्ने मानसिकताले पनि त्यति राम्रो सन्देश जाने गरेको छैन । स्वतन्त्र मध्ये एक जनाबाहेक अरुले यही कांग्रेस एमाले गठबन्धनलाई समर्थन गर्नुले पनि बास्तविकता उजागर भएको छ। 

अन्य राजनीतिक पार्टीमा लागिसकेकाहरु नयाँ पार्टीबाट छिटो माथि पुग्न सकिन्छ भनेर लाग्नु पनि त्यति व्यावहारिक हुन सक्दैन । पुरानालाई गाली गर्ने मौका पाएपछि पुरानाले भन्दा धेरै काम बिगार्ने उदाहरण त जनयुद्ध लडेर १० वर्ष बिताएको र त्यसपछि १४ वर्ष शासनसत्ताको बागडोर पाएको माओवादी पार्टीको वर्तमान नै पर्याप्त छ । उद्देश्य महान हुनु तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्नु नै हाम्रो प्रारब्ध बन्न गएको छ । पार्टीहरु बलियो हुने, कमजोर हुने वा लोप हुने यी सब उनीहरुको कर्मका नतिजा हुन् । आज कमजोर रहेको पार्टी भोलि बलियो बन्न सक्ला भनेजत्तिकै आज बलियो देखिएको पार्टी भोलि लोप हुन सक्छ । त्यसैले सबैले पार्टी खोलेर ठूलो बन्ने अनि शासन गर्ने भन्ने सपना दिगो हुन सक्दैन ।

हुन त प्रजातन्त्रमा बलियो पार्टीले शासन गर्ने, त्यसपछिकाले खबरदारी गर्ने भन्ने मान्यता हो तर बलिया बलिया मिलेर पनि शासन गर्न सक्छन् भन्ने कुराको नेपाल ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । प्रतिपक्ष जहिले पनि सत्तापक्ष बन्न खोज्ने भएको हुँदा सदनमा केही सदावहार प्रतिपक्षहरु हुन आवश्यक छ । त्यस्ता सांसदहरुलाई कुनै पनि बेला कसैको गलत निर्णय मान्न ह्विप लाग्ने छैन । समाजका अभियन्ताहरु, व्यावसायिक वा पेशागत रुपमा सफल भएका व्यक्तिहरु मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्ने मात्र सपना नदेख्नेहरुको एउटा सञ्जाल बन्न आवश्यक छ । यो सञ्जालले राजनीतिक पार्टीको स्वरुप धारण गर्नुहुन्न र दोष, गुणको आधारमा सरकारको समर्थन वा विरोध गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने मात्र आफूलाई स्वतन्त्र भएको प्रमाणित गर्न सकिनेछ । जोसुकै सरकारमा आए पनि खबरदारी गर्न सकिनेछ । 

सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ

बेलायतमा बसोबासरत अधिवक्ता सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ विविध विषयमा कलम चलाउँछन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री