आदिवासी जनजातिको अधिकार कटौती हुने गरी संविधान संशोधन नगर्न आग्रह

ललितपुर । आदिवासी जनजातिको अधिकार कटौती हुने गरी संविधान संशोधन नगर्न सम्बन्धित समुदायका अगुवाले आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) र नेपालका आदिवासीको वकिल समूह (लाहुर्निप) ले मंगलबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘संविधानको पुनरावलोकन र आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी आदिवासीसभा’ विषयक कार्यक्रमका अवसरमा बोल्दै यस्तो उनीहरुले बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्य, संविधानसभाका सदस्य तथा नेफिनका संस्थापक महासचिव सुरेश आलेमगरले मातृभाषामा शिक्षा सँगै रोजगारीमा कसरी जोडिने भन्ने हिसाबले शिक्षा हासिल गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । संशोधन आफैँमा पश्चगामी नभए पनि के विषयमा संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्ने सन्दर्भमा भने ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रमको अवसरमा बोल्दै नेफिनका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले २०७२ सालको संविधान नै पूर्ण नभएको र समयले त्यही संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको बताउनुभयो । ‘संविधान संशोधन गर्ने कुरा आएको छ । यसले आदिवासी जनजातिको अधिकार काटिन सक्ने सम्भावना छ । त्यसका लागि हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ’, अध्यक्ष शेर्पाले भन्नुभयो, ‘हामीले अझ घनिभूत रूपमा छलफल गर्छौँ । यो बहसले निरन्तरता पाउनेछ ।’ अध्यक्ष शेर्पाले आदिवासी जनजातिलाई ठेस लाग्नेगरी अगाडि नबढ्न समेत चेतावनी समेत दिनुभयो ।

त्यसैगरी लाहुर्निपका अध्यक्ष दिनेश घलेले आदिवासी जनजाति समुदायबीचमै एकता नभएको आरोप लाग्ने गरेको भन्दै आदिवासी जनजातिका संस्थाबिच समन्वय गरेर संविधान संशोधनको विषयमा काम गरेमा उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।

संविधानसभाका सदस्य तथा नेपाल चेपाङ संघका अध्यक्ष गोविन्द चेपाङ, नेपाल तामाङ घेदुङका कार्यबाहक अध्यक्ष सञ्चु ब्लोन तामाङ, किरात राई यायोख्खाका उपाध्यक्ष युवराज राई, आदिवासी जनजाति महिला महासंघका महासचिव शोभा सुनुवार, याख्खा छुम्माका महासचिव सोनाम याख्खा, निडाका अध्यक्ष खड्‍ग सारु मगर, सुनुवार सेवा समाजका अध्यक्ष अमृत सुनुवार, मुकुम्लुङ आन्दोलनका कुमार साम्यो लिम्बू, मध्यपुर ठिमी सडक अतिक्रमण आन्दोलनका महेश कारञ्जित, दनुवार जागरण समितिका सीता दनुवार, नेपाल घेदुङ सेवा समाजका अध्यक्ष रेन्जेन डोल्मा ह्योल्मो, मुकुमलुङ आन्दोलनका अभियन्ता सरु सिङ्घक लिम्बू, धिमाल जाति विकास समाजका गंगामाया धिमाल, नेपाल माझी उत्थान संघका अध्यक्ष चिनिमाया माझी, खोकना जनसरोकार समितिका कृष्णभक्त डंगोल, नेपाल बराम संघको अध्यक्ष भद्रकुमारी बरामलगायतले संविधान संशोधन गर्दा छुटेका आदिवासी जनजातिका अधिकार समेटेर जानुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।

कार्यक्रमको सहजिकरण गर्दै नेफिनका महासचिव दिवश राईले अहिलेको संविधानमा दिएका अधिकार कटाउँदै जानसक्ने खतरा पनि रहेको बताउनु भयो ।