नेपालले माग्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसामु ‘क्लाइमेट जस्टिस’

काठमाडौँ । नेपालकी परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) मा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे नेपालका तर्फबाट कुरा उठाउनुभएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारण नेपालमा परेको असरका बारेमा आफ्नो अवस्था दर्शाउँदै जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) को माग गरेको हो । विश्वका धनी तथा विकसित मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जन गर्दा नेपालजस्ता मुलुकलाई परेको असरका साथै यसका कारण नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका विषयमा केन्द्रित रही मन्त्री डा देउवाले उक्त अदालतमा नेपालको धारणा राख्नुभएको हो ।

सो अदालतको सुनुवाइका क्रममा उहाँले नेपाल दोहोरो मारमा परेको दृष्टान्त पेस गर्दै भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनका कारकमा नेपालको योगदान अति नगन्य छ तर पनि अहिले हामी जलवायुजन्य सङ्कटसँग जुध्नका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव झेलिरहेका छौँ । त्यसैले हामी दोहोरो मारमा परेका छौँ ।”

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र विकासको स्तरका कारण जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर देखिएको मात्र नभई नेपाल उच्च जोखिममा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालका उच्च पहाड र हिमालहरूले प्राकृतिक रूपमा जलवायु सन्तुलन कायम गर्दै आएका तथा यहाँका नदीहरूको स्रोत हिमाल रहेको र यही नदी स्थानीय बासिन्दाको पानीको स्रोत रहेकामा अहिले तिनै हिमाल कालापत्थरमा परिणत भइरहँदा यो नै प्राकृतिक बिपत्तिको कारण बनेको उहाँले बताउनुभयो ।

इसिमोडको हालैको एक अध्ययनले अहिलेकै अनुपातमा हिउँ पग्लिँदै जाने हो भने हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरूले यो शताब्दिको अन्त्यसम्ममा हाल विद्यमान अवस्थाको ८० प्रतिशतसम्म हिउँ गुमाउने देखाएको दृष्टान्त पेस गर्दै मन्त्री डा देउवाले यसका कारण उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा बाढीपहिरोका साथै अन्य पूर्वाधारसम्बन्धी समस्या थप बढ्ने खतरा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालको संवेदनशीलतालाई सङ्केत गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सन् २०२३ को अक्टोबरमा नेपालको संसद्लाई सम्बोधन गर्दै नेपालले जलवायु सङ्कट ज्यादै नराम्रोसँग भोगिरहेको बताउनुभएको मन्त्री डा देउवाले स्मरण गराउनुभयो ।