उत्तराखण्ड प्रदेशमा गोरखा शासन (सन् १७९०—१८१६)

भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशमा सन् १७९० को मार्च महिनादेखि सन् १८१६ को मार्च ३ दिनांकसम्म गोरखालीहरुको शासन कायम रहेको थियो । जम्मा २५ वर्षसम्म सो प्रदेशमा गोरखालीहरुको शासन सत्ता थियो । सो अनुसार सन् १७९० कुमाऊँ, सन् १८०४ गढवाल तथा सन् १८०६ देहरादुनमा विधिवत गोरखालीहरुको शासन प्रणाली क्रमशः स्थापित भएको थियो ।
गोरखा शासन प्रणाली वास्तवमा स्वायत्त शासन एवं स्वतन्त्र शासन प्रणालीको आधारभुत अवधारणामा आधारित थिएन । कारण काठमाडौंँको राजदरबार अन्तरगत उत्तराखण्ड प्रदेशमा गोरखा शासन व्यवस्था संचालित थियो । सम्पूर्ण शासनको व्यवस्थापन, संचालन एवं कार्यान्वयन आदि काठमाडौंँको राजदरबारको निर्णय, आदेश, निर्देशन, हुकुम प्रगाङ्गी बमोजिम हुने परिपाटी थियो ।
तैपनि उत्तराखण्ड प्रदेशमा गोरखालीहरुको सैनिक शासन थियो भनेर भन्न मिल्दैन । कारण गोरखा सेनानायक वा सेनापतिहरु शक्तिशाली तथा प्रभावकारी भएता पनि राज्य वा प्रदेशमा नागरिक एवं निजामति प्रशासनको गोरखा शासन व्यवस्थामा मुख्य भूमिका र दायित्व रहेको हुन्थ्यो । राज्यको शासन व्यवस्थापक एवं प्रशासनको सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नागरिक प्रशासकहरुको हुन्थ्यो । सेना तथा नागरिक प्रशासन दुवैको कार्यक्षेत्र, परिधि, काम कर्तव्य तथा अधिकारहरु राजदरबारले स्पष्ट रुपमा छुट्याइदिएको थियो । अतः हरेक संस्था वा निकायहरुले आ-आफ्ना कार्य क्षेत्र तथा परिधिभित्र रही कार्य संचालन, व्यवस्थापन, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गर्दथे । केन्द्रीय स्तर (राजदरबार) भन्दा पनि स्थलगत स्तरमा सैनिक, नागरिक एवं न्यायिक प्रशासनिक ईकाईहरुको बीच सुमधुर सम्बन्ध, सामञ्जस्यता, समन्वय तथा एकवद्धता गोरखा शासन प्रणालीका विषेशता थियो भनेर भनिन्छ ।
गोरखा शासन व्यवस्थाका केही समस्याहरु
गोरखा शासन पद्धतिअन्तर्गत स्थलगत स्तरमा कतिपय समस्याहरु थिए । गोरखा प्रशासनहरुलाई सो समस्याहरुसँग जुध्नु परेको थियो । जुन यस प्रकार छन् । सर्वप्रथम काठमाडौँ र कुमाऊँ, गढवाल, देहरादुन बीच लामो दुरी थियो । काठमाडौँबाट कुमाऊँको अलमोडा राजधानीमा पुग्न झण्डै एक महिना भन्दा पनि बढी समयसम्म पैदल यात्रा गर्नु पर्दथियो । आज भोलिको जस्तो सुगम, सजिलो एवं फराकिलो बाटोघाटोहरु थिएन । झन् वर्षायाममा बाटो घाटोमा पर्ने नदीनाला, खोला आदि तर्न दुर्गम डाँडा, भिरालो र बाक्लो वनजंगलहरु वरपार गर्न असम्भव हुन्थ्यो । काठमाडौँ तथा अलमोडाको बीचमा दोहोरो संचार, वार्तालाप एवं कुराकानी गर्न गराउन आज भोलिको जस्तो विद्युतीय सरसाधनहरु पनि थिएन । कुनै अन्य सुविधाहरु पनि थिएन ।
फलस्वरुप काठमाडौँ राजदरबारबाट जारी गरिएका निर्णय, उर्दी, आदेश, निर्देशन, सुपरिवेक्षण तथा नियन्त्रणहरु समय तथा पर्याप्त मात्रामा कुमाऊँ, गढवाल र देहरादुनको स्थानीय प्रशासनमा पुग्न पुर्याउन ज्यादै कठिन हुन्थ्यो । त्यस्तै कुमाऊँ, गढवाल तथा देहरादुनको प्रशासनहरुबाट पठाइएका जाहेरी, प्रतिवेदन, बिन्तीपत्र, दस्तावेज, चिठ्ठीपत्रहरु पनि समयमा छिटोछरितो ढंगले राजदरबारमा पुर्याउन अफ्ठ्यारो हुन्थ्यो । समय समयमा कतिपय गोप्य दस्तावेजहरु अंग्रेज सरकारको गुप्तचरहरुले बाटोमा हुलाकीहरुबाट लुटिदिने चलन पनि थियो ।
त्यस समयमा हिमवतखण्डमा बृहद एवं विशाल गोरखा साम्राज्य प्रख्यात भए पनि मुलुकको साधन, श्रोत, राष्ट्रिय आय आम्दानी ज्यादै सीमित र थोरै थियो । तसर्थ स्थलगत प्रशासनले माग गरे बमोजिमको आर्थिक अनुदान, सहयोग, सहायता, जनशक्ति, हातहतियार, गोली गठ्ठा, बारुद, खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा अन्य आवश्यक माल सामानको आपूर्ति पर्याप्त मात्रामा र समयमा गर्न गराउन काठमाडौँलाई ज्यादै मुस्किल हुन्थ्यो ।
फलस्वरुप स्थलगत प्रशासन तथा सैनिक सङ्गठनहरुलाई सधैँ मितव्ययिता अपनाउनु पर्दथियो । खुलेर खर्च गर्न गराउन पाउँदैन थिए । तर अंग्रेजहरुको आर्थिक स्थिति गोरखालीहरु भन्दा धेरै राम्रो थियो । उनिहरु संस्थागत व्यापार गरेर पनि राम्रो कमाई र नाफा गर्दथिए ।
सोही समयमा काठमाडौँको राजदरबारमा दरबारियाहरु विभिन्न गुट, उपगुट तथा समूहहरुमा विभाजित थिए । आ-आपसमा सामञ्जस्यता, समन्वय तथा एकवद्धताको ज्यादै कमी थियो । एक गुटले अर्को गुटको दरबारियालाई खसाल्ने र होच्याउने कुटनीतिक खेलहरु खेलिरहन्थ्ये ।
परिणामस्वरुप कुनै पनि विषय वा मुद्दामा छिटो छरितो निर्णयहरु राजदरबारबाट हुँदैन थियो । साथै राजदरबारले गरेका निर्णयहरु छिटोछरितो ढंगले स्थलगतमा रहेका प्रशासनिक ईकाईहरु माझमा पुग्दैन थियो । स्थानीय स्तरका प्रशासनिक ईकाईहरुमा जोश जाँगर र अदम्य हौसला थियो । तर राजदरबारको फैसला र ढुलमुले नीतिहरुले गर्दा प्रायः स्थानीय स्तरका प्रशासनिक ईकाईहरुमा समय समयमा अलमलको स्थिति पनि सिर्जना हुने गर्दथियो ।
भनिन्छ गोरखाली शासक एवं प्रशासकहरुलाई अन्य मुलुकको धरतीमा शासन प्रशासन एवं व्यवस्थापन गर्ने गराउने अनुभवहरु अङ्ग्रेजहरुको तुलनामा केही कम नै थियो । उत्तराखण्ड प्रदेशमा जम्मा २५ वर्षसम्म गोरखालीहरुले शासन गरे । तर सो अवधिमा अधिकांश समय विभिन्न युद्धहरुमा लडाइँ लड्दै बिताउनु पर्यो ।
गोरखाली शासनकालको वर्गीकरण
गोरखालीहरुको उत्तराखण्ड प्रदेशमा स्थापित शासनको अवधीलाई तीन चरणमा विभाजित गर्न सकिन्छ ।
पहिलो चरण
सन् १७९०—१८०४ वृहद एवं विशाल गोरखा साम्राज्यको पश्चिम सरहदको विस्तार र प्रसारका लागि निरन्तर विभिन्न ठाउँहरुमा गोरखालीहरुलाई युद्धमा संलग्न र सक्रिय हुनु पर्यो । यसरी कुमाऊँ, गढवाल तथा देहरादुनका सम्पूर्ण भूभागहरुमा गोरखालीहरुले आफ्नो अधिपत्य कायम गर्न गराउन सफल भए ।
दोश्रो चरण
सन् १८०४ देखि —१८१५ सम्म आफूले आर्जेको वा जितेका सम्पूर्ण भूभागहरुको सरहदको रक्षा गर्न र जोगाउनलाई निरन्तर लडाई गर्नु परेको थियो । यस क्रममा केही समयसम्म स्थानीय राजा रजवाडाहरुको विरुद्ध लडाइँ लड्नु परेको थियो । त्यस पछि विश्वको सबभन्दा बढी शक्तिशाली एवं आधुनिक हातहतियारहरुबाट सुसज्जित अङ्ग्रेजहरुको फौजको बिस्तार एवं प्रसारलाई हिमवतखण्ड प्रदेशमा रोक्न तीन वर्षभन्दा पनि बढी समयसम्म लगातार गोरखालीहरुलाई लडाईं लडनु पर्यो ।
तेश्रो चरण
सन् १८०६—१८१६ सम्मको छोटो अवधिका लागि गोरखालीहरुले उत्तराखण्ड प्रदेशमा गोरखा शासन पद्धतिको व्यवस्थापन, संचालन र कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गरेको पाइन्छ । यसरी गोरखालीहरुलाई शासन संचालनका लागि थोरै समय एवं अवसर प्राप्त भएको देखिन्छ ।
सामाजिक विघटन
झण्डै एक हजार वर्षदेखि उत्तराखण्डमा कत्यूरी, परमार चन्द तथा खस राजवंशहरुको शासन सत्ता कायम थियो । तर एक्कासी सन् १७९० मा गोरखा शासन पद्धतिको आगमन हुन गयो । फलस्वरुप पूर्व राजवंशका उत्तराधिकारी एवं समर्थकहरुको व्यक्तिगत स्वार्थमाथि ठूलो आघात पुग्न गयो । अतः उनिहरुले भित्रभित्रै गोरखा शासन प्रणलीको खेदो खन्न थाले । गोरखा शासनको विरुद्ध अशान्ति, उत्पात एवं अराजकता मचाउन गुप्त रुपमा स्थानीय युवाहरुलाई उक्साउन थाले ।
त्यस्तै उत्तराखण्ड राज्यमा गोरखालीहरुको शासन सत्ता कायम भए छि त्यस क्षेत्रमा अङ्ग्रेज सरकारका गुप्तचरहरुको पनि आगमन हुन थाल्यो । उनिहरुले पनि गुप्त रुपमा स्थानीय युवाहरुलाई गोरखा शासन विरुद्ध युवाहरुलाई भड्काउने प्रयास गर्न थाले भनेर केहीको भनाइ छ ।
कुमाऊँ, गढवाल तथा देहरादुनमा गोरखालीहरुको शासन स्थापना भएको समयमा राज्यको ढुकुटीमा एक पैसा पनि पूर्वशासक एवं राजवंशले छोडेको थिएन । राज्यको ढुकुटी पूर्ण रुपमा रित्तिएको थियो । सबै रुपैया पैसा र बहुमुल्य गरगहना पूर्व राजवंश र शासनहरुका उत्तराधिकारीहरुले आ-आफ्नो मौज मस्तीमा खर्च गरिसकेका थिए ।
वर्षौदेखि सहारनपुर क्षेत्रका केही रोहिल्ला पठान मुसलमानहरुले समय समयमा देहरादुन जनपद र त्यस्का वरपरका क्षेत्रहरुमा भीषण हमला गर्ने गर्दथिए । स्थानीय जनताको अन्नबाली, पशुपन्छी, गरगहना तथा अन्य मालसामानहरु लुटपाट गर्ने तथा विरोध गर्ने स्थानीय युवाहरुको नृशंस हत्या पनि गर्ने गर्दथिए । हिन्दु महिलाहरुको अपहरण, बलात्कार तथा बालबालिकाहरुलाई बेपत्ता पार्दथे । पहिलेका राजवंश एवं राजाहरुले निर्माण गरेका ऐतिहासिक, पुरात्वातिक एवं सांस्कृतिक महत्वका हिन्दु मठ मन्दिर, देवालय, सराय र धर्मशाला (यात्रु निवास) आदिलाई तोडफोड गरेर ध्वस्त पारी दिएका थिए ।
हिन्दु देवी देवताको मूर्तिमा पहराइएका बहुमुल्य आभूषण हीरामोती, सुनचाँदी, जवाहारात आदिका गरगहनाहरु रोहिल्ला पठान मुसलमानहरुले लुटपाट गरेर लैजाने गर्दथे । हिन्दुहरुको धार्मिक एवं पवित्र पुस्तकहरुलाई बालेर पोलेर खरानी बनाइ दिन्थे । पशुपन्छी, गाई गोरुहरु काटेर सोको रगत हिन्दु मठ मन्दिर एवं देवालयका परिसरहरुमा छरेर अपवित्र बनाई दिन्थे ।
सन १७४३ मा बक्सी सरदार खाँले कुमाऊँ अलमोडामा पनि हमला गरेका थिए । पूर्व राजा एवं राजवंशका महल र किल्लाहरुलाई ध्वस्त पारेका थिए । स्थानीय जनताहरु डर त्रासले भागेर जंगलभित्र लुकेर बसेका थिए । लाखनपुर द्वार, भीमताल, कटार मल्ल र अलमोडामा टुटेफुटेका भग्नावशेष मन्दिरहरु रोहिल्ला पठानहरुद्वारा तोडफोड गरिएको थियो भनेर भनिन्छ । यसरी वर्षौंदेखि स्थानीय जनताले रोहिल्ला पठान मुस्लिमहरुको अत्याचार सहेर बस्नु परेको थियो ।
कुमाऊँ, गढवाल, सिरमौर तथा देहरादुनका पूर्व राजवंश, राजा, शासक एवं सेनापतिहरु समेत रोहिल्ला पठान मुस्लिमहरुसंग डराउँथे, भयभीत रहन्थे । फलस्वरुप कसैले पनि रोहिल्ला पठान मुस्लिमहरुको हमला, अत्याचार एवं त्रासको विरुद्ध लड्न एवं विरोध गर्न चाहँदैन थिए । बरु दुःख, यातना एवं अत्याचार सहेर बस्न स्वीकार गर्दथिए । गोरखालीहरुको शासन सत्ता कायम भएपछि पनि रोहिल्ला पठान मुस्लिमहरुले उत्तराखण्ड प्रदेशमा आक्रमण जारी राख्ने प्रयास गरेका थिए ।
कुमाऊँ, गढवाल र देहरादुन उपत्यकामा गोरखाली शासन स्थापना हुने समय कालमा त्यहाँ राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक बिघटनको चरम अवस्था थियो । बाह्य र आन्तरिक लुटेराहरुले लुटमार, हत्या, हिंसा, बलात्कार, अपहरण गरेर आतंक मच्चाई राखेका थिए । पूर्व राजवंश एवं शासकहरुका उत्तराधिकारीहरु आ-आपसमा काटमार र लडाईं गरी राख्थे । आर्थिक अवस्था सोचनीय थियो । चारैतिर राज्यमा अराजकता, अव्यवस्था एवं अशान्ति फैलिएको थियो । कुमाऊँ, गढवाल र देहरादुनहरु असफल राज्यको रुपमा उदाइराखेको थियो । स्थानीय जनता ज्यादै भयभीत थिए । अति कष्टमय दुःखमय जीवन व्यतित गरिराखेका थिए । त्यस्तै समय, परिस्थिति एवं अवस्थामा गोरखालीहरुले उत्तराखण्ड प्रदेशमा प्रवेश गरेका थिए ।

प्रशासनिक सरंचना
गोरखा शासन पद्धतिले उत्तराखण्ड प्रदेशको तत्कालीन (सन् १७९०) राजनैतिक, सामाजिक परिस्थिति, अवस्था एवं समय अनुरुप अनुशासित र कठोर शासन पद्धतिको व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा त्यहाँ यथाशीघ्र शान्तिसुरक्षा, अमन चैन बहाल हुन सकोस् । सो प्रयासमा गोरखालीहरु सफल पनि भए । यसै सन्दर्भमा भारतीय लेखक यमुनादत्त वैष्णव “अशोक” ले आफ्नो पुस्तकमा गोरखा शासन पद्धतिको बारेमा यसरी विश्लेषण गरेका छन् । “कुमाउँमे गृहकलहका आग इतनी जोर से भड्की की वह सन् १७९० मे गोरखाली शासन अन्तर्गत कुमायुँके आने पर ही शान्त हो गई ।” (कुमाउँका इतिहास बिनसर पब्लिशिङ कम्पनी, सन् १९७७ देहरादुन पृष्ठ २६४)
गोरखा शासन पद्धतिको सङ्गठनात्मक सरंचना
१) नागरिक प्रशासन र निजामति प्रशासन
२) न्याय शासन प्रणाली र न्यायिक व्यवस्था
३) राजस्व व्यवस्था र कर नीति
४) स्थानीय विकास र सांस्कृतिक सरंक्षण
५) सुरक्षा र बाह्य सम्पर्क
नागरिक प्रशासनिक सङ्गठन
गोरखा शासन पद्धतिमा राज्य वा प्रदेश प्रमुखको पदमा सुब्बा दर्जाको एक जना अधिकृतको नियुक्ती राजदरबारबाट गर्ने गरिन्थ्यो । जसलाई स्थानीय भाषामा सुब्बा वा गर्भनर भन्ने पनि चलन थियो । निजको सहयोगी र सहायकको रुपमा नायब सुब्बाको दरबन्दी पनि थियो । उक्त दुवै पदहरुमा नियुक्ती, कार्यविधि, कार्यकाल, सरुवा बढुवा, खारेजी, सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक आदि काठमाडौँंस्थित राजदरबारले तोके बमोजिम हुन्थ्यो ।
”सुब्बा” दर्जालाई स्थानीय बोलचालको भाषामा “सुबेदार” पनि भन्ने चलन थियो । “सुबेदार” फारसी भाषाको शब्द हो । सुबेदार भनेको क्षेत्र वा सुबाको हाकिमलाई जनाउँछ । अंग्रेजहरुले सुब्बालाई गभर्नर पनि भन्ने गरिन्थ्यो । “सुब्बा” को कार्यकाल वा पदावधि जम्मा एक वा दुई वर्षको हुन्थ्यो । तर कार्य दक्षता र क्षमताको आधारमा सो अवधिलाई राजदरबारले घटबढ पनि गर्न सक्थ्यो । अन्य सहायक पदहरुमा (डिठ्ठा, राइटर र पिउन आदि सुब्बाले नियुक्त गर्ने अधिकार राजदरबारले प्रत्यायोजित गरेको थियो । सहायक पदहरुमा स्थानीय कुमाउनी, गढवाली तथा अन्य थरका योग्य युवाहरुको नियुक्ति गर्ने गरिन्थ्यो ।
राजदरबारले समय समयमा आवश्यक पर्दा वा विशेष परिस्थिति र अवस्थामा गोरखाली सेनाका सेनानायकहरुलाई पनि राज्य वा प्रदेश प्रमुख पदको जिम्मेवारी दिने परिपाटी थियो । राजा रणबहादुर शाहले सन् १७९५ मा सेना नायक जनरल अमर सिंह थापालाई कुमाऊँ र गढवाल राज्यका प्रमुख प्रशासकीय पदमा नियुक्त गरेका थिए । जनरल अमर सिंह थापाले अवधको नवावसंग कुमायूँ राज्यको तराईको भूमि फिर्ता गराएका थिए । सेना नायक रणजोर सिंह थापा पनि कुमायू राज्यको सुब्बा पदमा १८०४ देखि १८०५ सम्म कार्यरत थिए । त्यस्तै अन्य उदाहरणहरु पनि छन् ।
त्यस समयमा राजदरबारमा राजा पछि सबभन्दा माथिल्लो तहमा भारदारहरुको समूह हुन्थ्यो । उनिहरु शाह वंशका चौतारियाहरु र नातागोताहरु हुन्थ्यो । त्यसपछि काजीहरु मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु हुन्थे । जसको काम विशेष गरेर आवश्यक सरसल्लाह र मन्त्रणा आदि जाहेर गर्नु पर्दथ्यो । यसै क्रममा दैनिक प्रशासन संचालन गर्न गराउन सरदारहरुको समूह हुन्थ्यो । सेनाको छुट्टै सशक्त र प्रभावकारी भूमिका हुन्थ्यो भनेर भनिन्छ ।
केही गोरखा प्रशासकहरु
सुब्बा जोगा मल्ल शाह
सन् १७९०—१७९२ कुमाऊँ राज्य बृहद एवं विशाल गोरखा राज्यमा विधिवत समाहित भएपछि सबभन्दा पहिले त्यहाँका पहिलो प्रशासक अर्थात सुब्बा जोगा मल्ल शाह थिए । उनले आफ्नो शासनकालमा सबभन्दा पहिले कुमाऊँ राज्यको तहसनहस भैसकेको प्रशासनिक सरंचनालाई पुनर्गठन गरे । राज्यस्तरदेखि गाऊँ सार सम्मको विभिन्न स्तरका प्रशासनिक इकाईहरुलाई सुव्यवस्थित पारे । पूर्व राजवंशका चन्द राजाले स्थापित गरेका ग्राम पञ्चायतका संरचनालाई स्थानीय सरकारको रुपमा सक्रिय पारे । अलमोडादेखि काठमाडौँंसम्म सातामा एक दिन हुलाक संचालनको व्यवस्था मिलाइ दिए । यसरी दोहोरो संचारको प्रकृया सजिलो हुन गयो । राज्यको रित्तिएको ढुकुटीको कोषमा रकम वृद्धि गर्न गराउन बीसनाली जग्गामा (झण्डै एक रोपनी) एक रुपैयाँ कर पनि निर्धारित गरे । भनिन्छ यिनी स्थानीय जनतामा लोकप्रिय सुब्बा थिए ।
सुब्बा हस्तीदल चौतरिया (सन १८०५ —१८०९)
सुब्बा हस्तीदल चौतरियाले देहरादुनको अव्यवस्थित तथा भत्ताभुङ्ग भएको प्रशासनिक संरचनालाई आमूल परिवर्तन गरे । कुमाऊँ र गढवाल दुवै राज्यहरुलाई एकीकरण गरे । त्यसपछि एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्थाको शुरुवात गरे ।
भनिन्छ पूर्व शासक एवं प्रशासकहरुको पालामा भयग्रस्त भएर केही स्थानीयहरु जंगल र पहाडमा लुक्न गएका थिए । उनिहरुलाई सयानोहरुको (ग्राम प्रधान) मार्फत सम्झाएर बुझाएर आ—आफ्नो गाऊँघर फर्काउन लगाए । साथै उनिहरुको पुनर्बासको व्यवस्था पनि गराइ दिए । यिनकै कार्यकालमा कुमाऊँ राज्यका प्रसिद्ध साहित्यकार, कलाकार र कवि मौलारामलाई राजकीय सम्मान प्रदान गरिएको थियो । उनलाई राजदरबारबाट सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाई दिए । साथै जागिर, जग्गा जमिन र नियमित पारिश्रमिक दिने व्यवस्था पनि सुब्बा हस्तीदल चौतरियाबाट मिलाइदिएको थियो । यसरी गोरखा प्रशासन र स्थानीय जनताको बीचमा सुमधुर सम्पर्क र सम्बन्धको प्रयासमा यिनले निकै अभिरुचि लिएको पाइन्छ ।
सुब्बा भेरौ थापा (सन् १८०८—१८११)
अङ्ग्रेज इतिहासकार एवं लेखकहरुका अनुसार भेरौ थापा गोरखा सुब्बाहरु मध्ये सबभन्दा बढी अत्याचारी तथा निरंकुश सुब्बा थिए । यिनीको कार्यकालमा स्थानीय जनताले ज्यादै दुःख, कष्ट तथा क्लेश सहनु परेको थियो । फलस्वरुप साहित्यकार मौलारामले यिनको अमानवीय व्यवहारबारे राजदरबारमा उजुरी गरिदिए । सोही उजुरीको आधारमा राजदरबारले भेरौ थापा, यिनीका सहयोगी एवं सहायकहरु समेतलाई कुमाऊँबाट अन्यत्र सरुवा र घटुवा गरिदिएको थियो । त्यही रिसमा यिनीले कुमाऊँ छोडेर अन्यत्र जाँंदाजाँंदै कवि मौलारामलाई राजदरबारले प्रदान गरेको सम्मान पद्वी, जग्गा जमिन, जागिर, पारिश्रमिक आदि फिर्ता गर्न लगाए । यिनी स्थानीय जनतामा ज्यादै अलोकप्रिय गोरखा सुब्बा थिए भनेर भनिन्छ ।
काजी नर शाही (१७९३)
सुब्बा काजी नर शाही सन् १७९३ मा कुमाऊँ राज्यमा सुब्बा पदमा नियुक्त भएका थिए । लेखक बद्रीदत्त पाण्डेको अनुसार यिनी अत्याचारी, निरंकुश एवं शंकालु प्रवृत्तिका शासक थिए । काँगडा उपत्यका नगरकोट तथा पश्चिम पहाडी क्षेत्रबाट नगरकोटी योद्धा परिवारहरु कुमाऊँको पालीवार मण्डल तथा सोरको परगनामा आएर बसोबास गरेका थिए । यिनीहरु बहादुर व्यावसायिक योद्धा थिए । काजी नर शाहीलाई यिनीहरुको राजभक्तिप्रति शंका र सन्देह लाग्यो । अनि उनीहरुको जनसंख्याको जनगणना गराए । सरसल्लाहका लागि एक ठाउँमा भेला गराएर मंगलबारको रातिमा यिनीहरु सबैको हत्या गर्न लगाए । फलस्वरुप स्थानीय समाजमा “नर शाहीको मंगल” वा “नर शाहीको पाला” भन्ने चलन शुरु भयो ।
हिमाञ्चल प्रदेशमा अवस्थित काँगडा उपत्यकामा नगरकोट भन्ने स्थान छ । सो ठाउँको नगरकोटी व्यावसायी वीर योद्धाहरु गोरखा फौजमा भर्ती भए । गोरखाली फौजका लागि कतिपय ठाउँहरुमा अङ्ग्रेज सेनाको विरुद्ध युद्ध लडे । सन १८१५ को सुगौली सन्धि पछि गोरखाली सैनिकहरुका साथमा काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गरे । भक्तपुर शहरबाट २० किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित एउटा रमणीय पर्यटकीय डाँडामा बसोबास गरे । सो डाँडाको नाम नगरकोटी वा नगरकोट भनेर प्रख्यात हुन गएको भनेर भनिन्छ । आजभोलि त्यस डाँडामा नेपाली सेनाको “नेपाली सैनिक प्रतिष्ठान” पनि स्थापित छ । जुन विश्वको सैनिक प्रतिष्ठानको क्षेत्रमा चर्चित छ ।
अन्तिम गोरखा प्रशासक सुब्बा बम शाह (सन् १८०६—१८१५)
काजी बहादुर भण्डारी, अजय सिंह खवास, केशर पाण्डे, ऋतुध्वज थापा तथा अन्य सुब्बाहरुको पदावधि सकेपछि कुमाऊँ राज्यका अन्तिम प्रशासक अर्थात सुब्बा चौतरिया बम शाह थिए । यिनी दोश्रो पटक कुमाऊँ राज्यको सुब्बा पदमा राजदरबारबाट नियुक्त भएका थिए । अङ्ग्रेज इतिहासकार र लेखकहरुका अनुसार गोरखाली सुब्बाहरुमा बम शाह सबभन्दा श्रेष्ठ र असल थिए ।
यिनले सबभन्दा पहिले स्थानीय जनता तथा कृषकहरु माथि नाम मात्रको कर वा टैक्स कायम गरेका थिए । नाम मात्रको कर वा टैक्स कायम गरेर जनतालाई ठूलो राहत दिएका थिए । हरिद्वारस्थित गोरखा चौकीमा स्थानीय महिला पुरुषलाई दास दासी बनाएर बेचबेखन गर्ने परिपाटीलाई पूर्ण रुपमा बन्देज गरे । यिनको कार्यकालमा भूमि प्रशासन तथा भूमि व्यवस्थालाई अझ सुदृढ गर्ने गराउने प्रयास गरिएको थियो । साथै स्थानीय गढवाली, कुमाऊनी, नगरकोटी तथा मुस्लिम युवाहरु समेतलाई गोरखाली फौजमा भर्ना हुन प्रोत्सााहित गरिएको थियो ।
सन्धि सम्झौता
सन् १८१४ नोभेम्बर महिनामा गोरखाली र अङ्ग्रेजहरुको बीच युद्ध शुरु भइसकेको थियो । कुमाऊँ राज्यको चम्पावत, खिलपाती भन्ने ठाउँमा विशाल अङग्रेजी सेनाका क्याप्टेन हेयरसीलाई गोरखालीहरुको सानोे सेनाले घाईते गरेर बन्दी बनाए । युद्धबन्दी भए पनि उनीसँग राम्रो व्यवहार गरे । तर सन् १८१५ को अलमोडा लालमडीको युद्धमा गोरखाली सेनाको ठूलो क्षति भयो । आवश्यक हातहतियार, थप सैनिक, खाद्यान्न तथा गोलीगठ्ठा बारुद आदिको आपूर्ति पर्याप्त मात्रामा काठमाडौँले समयमा गर्न सकेन । आवश्यक सैनिक शस्त्र अस्त्र, गोलीगठ्ठा र खाद्यान्नको अभावमा गोरखालीहरुलाई अङ्ग्रेज सरकारसँग शान्ति सम्झौता गर्न बाध्य हुनु पर्यो । अतः गोरखालीहरुको तर्फबाट सुब्बा बम शाह, सेना नायक चामु भण्डारी तथा अङ्ग्रेज सरकारको पक्षबाट सेना नायक गार्डनरले शान्ति सम्झौता पत्र माथि हस्ताक्षर गरे । सुब्बा बम शाह गोरखाली फौजका साथ नेपालको डोटी राज्यतर्फ फर्किए । यसरी कुमाऊँ राज्यमा सन् १८१५ अप्रिल २७ तारिखदेखि गोरखालीहरुको २५ वर्षे शासन सत्ता समाप्त हुन गयो ।
पुनर्गठन र संरचना
चन्द वंशको शासन समाप्त भएपछि गोरखालीहरुको कुमाऊँ राज्यमा विधिवत आगमन भयो । त्यस समयमा कुमाऊँमा कुनै सशक्त प्रशासनिक सङ्गठन थिएन । अव्यवस्थित एवं असङ्गठित शासन थियो । सोही सन्दर्भमा एक जना भारतीय विद्वानको मन्तव्य यस प्रकारको छ । “आपसी झगडा से कुमाऊँ राज्य की शासन श्रंखला छिन्नभिन्न हो गइ थी । खजाना खाली था । आपसी फुट से देश की स्थिति अस्तव्यस्त थी । सेना मे गढबढी थी । तो भीे यह ख्याल किसीको न था कि गोरखा लोग फुर्ति से आकर लगभग १००० वर्ष पुराने राज्य शासनको एकदम अपने अधिन कर लेंगे । ” (बद्रीदत्त पाण्डे, कुमाऊँका इतिहास, श्याम प्रकाशन अलमोडा सन १९३६ (पृ.३२) ।