काठमाडौँ । नेपाल सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले आपत्ति जनाएको छ ।
अध्यक्ष बद्री केसी र उपाध्यक्ष तथा नागरिकता निरन्तरता कमिटीका संयोजक रामशरण सिम्खडाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नै नागरिकलाई भिसा दिने विरोधाभासपूर्ण व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएकोमा संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको हो । अध्यादेशमा भएको संशोधनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको सवालमा संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकारलाई सम्बोधन नगरेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।
‘संविधानको धारा १४ को मर्म अनुसार, नेपाल आउँदा प्रवेशाज्ञा आवश्यक नपर्ने लगायत आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकार आवासीय नेपाली सरह हुने गरी कानून संशोधन हुनेमा हामी विश्वस्त थियौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसै अनुरूप नेपाल कानून सुधार आयोगले यस संघसँग पटक–पटक परामर्श गरी ‘गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ तयार पारेको थियो । तर, हाम्रो बारम्बारको अनुरोध र पैरवीपश्चात् पनि उक्त ऐनको मस्यौदाविपरीत ‘आफ्नै नागरिकलाई भिसा दिनेʼ विरोधाभासपूर्ण व्यवस्था अध्यादेशमा आएकोले समस्त गैरआवासीय नेपालीहरूलाई निराश तुल्याएको छ ।’
तर ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश,२०८१ʼ मार्फत सहजीकरण गर्ने गरी भएको कदम भने सरहानीय रहेको एनआरएनएको प्रतिक्रिया छ ।
