गोरखा शासन पद्धतिमा कृषि, यातायात र सुरक्षा

गोरखा शासन पद्धतिमा कृषिः
गोरखालीहरुको आगमनको समयमा कुमाऊं, गढवाल तथा देहरादुन राज्यहरुमा शतप्रतिशत स्थानीय जनताको जीवनयापन र जीविकापार्जनको मुख्य श्रोत खेतीपाती किसानी मात्र थियो । अधिकांश स्थानीय जनताको मुख्य पेशा कृषि नै थियो । सहायक पेशाहरुमा सानातिना उद्योग, पशुपालन, वनजंगल, जडिबुटी तथा खनिज पदार्थहरुसंग जोडिएका साधारण व्यापार र व्यवसायहरु थिए । फलस्वरुप कुमाऊं, गढवाल र देहरादुन राज्यहरुमा गोरखालीहरुको शासन सत्ता कायम भएपछि सबभन्दा पहिले उनीहरुले भूमि प्रशासनको सुदृढीकरण र कृषि विकासमा जोड दिएका थिए । भूमि प्रशासन तथा कृषि विकासबाट स्थानीय जनताको आर्थिक उन्नति तथा क्रय बिक्रयको क्षमतामा वृद्धि हुन सक्छ भन्ने उनिहरुको धारणा थियो । क्रय बिक्रयको क्षमतामा वृद्धि हुनुका साथै रित्तिएको राज्यको ढुकुटी पनि बलियो र सवल हुन सक्छ भन्ने उनिहरुको सोचाई थियो ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा गोरखा प्रशासकहरुले सबभन्दा पहिले भूमि प्रशासनको सुदृढीकरण तथा कृषि विकासका लागि कार्यनीति र कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरे । सो अनुसार (क) भूमि बन्दोबस्त (ख) भूमि सुधार (ग) बालीनालीमा सुधार र कृषि उब्जनीमा वृद्धि गर्ने गराउने कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गरे । भनिन्छ भू बन्दोबस्त तथा भूमि प्रशासनसंग सम्बन्धित कतिपय नीतिहरुलाई ब्रिटिश सरकारले पनि अनुकरण गरेका थिए । गोरखा शासन पद्धतिमा कार्यान्वयन गरिएका केही कार्ययोजनाहरु यस प्रकारका थिए ।
१) पहिलो भूमि बन्दोवस्तः
भनिन्छ गोरखा शासन पद्धतिको आगमन हुनुभन्दा पहिले कुमाऊं, गढवाल र देहरादुनमा भूमि प्रशासन ज्यादै अस्तव्यस्त स्थितिमा थियो । त्यसै कारणहरुले गर्दा स्थानीय किसानहरु ज्यादै दुःखी र पीरमर्काको अवस्थामा थिए । अतः कुमाऊं राज्यको पहिलो गोरखा प्रशासक सुब्बा अथवा गभर्नर जोगा मल्लले पहिलो भू बन्दोबस्त लागू गरे । अङ्ग्रेज लेखक तथा प्रशासक एडविन एटिक्शनले पनि सो कुरा कुमाऊं राज्यको गजेटियरमा उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस समयमा राजकाज एवं शासन व्यवस्था संचालन एवं कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि पर्याप्त धन रकमको आवश्यकता थियो । तर सरकारी ढुकुटी शून्य अवस्थामा थियो । अतः सुब्बा जोगा मल्लले पहिलो पटक कुमाऊं राज्यमा भूमिकर वा भूमि टैक्स लागू गरेका थिए । सो अन्तर्गत प्रत्येक बीसनाली जग्गा माथि (एक रोपनी भन्दा बढी) एक रुपैयाँ भारतीय भूमिकर लागू गरे । साथै अन्य कर वा टैक्सहरुको शुरुवात पनि गरे । यो कर वा टैक्सहरुबाट उठेको रकमहरु अधिकांश भूमि प्रशासनको सुदृढीकरण तथा कृषिको विकासहरुमा खर्च गर्ने नीति निर्धारण गरे भनेर भनिन्छ ।
२) जग्गा जमिनको स्वामित्वः
भनिन्छ गोरखा शासन सत्ता कायम हुनुभन्दा पहिले कुमाऊं, गढवाल तथा देहरादुन राज्यहरुमा भूमिको स्वामित्व कानुनी रुपमा राज्य, राजवंश तथा राजघरानाको हुन्थ्यो । कृषकहरुको काम केवल जग्गा जमिन खनजोत गर्ने, बालीनाली स्याहारसुसार गर्ने, अथक परिश्रम गरेर अन्न बाली उत्पादन गर्ने गराउने मात्र हुन्थ्यो । उब्जनी भएको अनाजलाई राज्यले तोकेबमोजिम राजदरबार र राजमहलमा बुझाईदिनु पर्दथियो । कृषकहरु एक प्रकारले मोही जस्तै थिए ।
पूर्व राजवंश एवं शासकहरुको पालामा कृषकहरुले आफूले खनजोत गर्दै आएको जग्गा जमिनको कमाउने वा खनजोत गर्ने अधिकार इच्छा लागेमा अरु कृषकलाई हस्तान्तरण गर्न पाउन्थ्यो । तर सो जग्गा जमिनलाई बेचबिखन गर्ने वा बिक्री गर्न पाउँदैन थिए । कारण जग्गा जमिनमा कृषकको स्वामित्व हुंदैनथ्यो । सो व्यवस्थालाई गोरखा शासन पद्धतिले खारेज गरिदियो । जग्गा जमिनको भूस्वामित्व अर्थात प्रोपर्टी राईट्सको अधिकार वास्तविक कृषकलाई प्रदान गरियो । यस प्रकार किसानलाई मनोवैज्ञानिक सुरक्षाको अनुभूति हुन थाल्यो । “भूमि बिक्रयको अधिकार दिया जानु जुन पहिले थिएन” (शमशेर बहादुर थापा “हिमालको फेदीमा कालीनदीदेखि सतलुजसम्म” सन १९९४, सरस्वती प्रेस देहरादुन, पृष्ठ ८४)
३) जग्गा जमिनको वर्गीकरणः
भनिन्छ पूर्व राजवंश तथा शासकहरुको कार्यकालमा भू व्यवस्था अव्यवस्थित थियो । अतः कुमाऊं राज्यका पहिलो गोरखा प्रशासक सुब्बा काजी बहादुर भण्डारीको कार्यकालमा (सन १८११) राज्यको सम्पूर्ण जग्गा जमिनलाई दुई भागमा छुट्याइयो वा वर्गीकरण गरियो । जसलाई स्थानीय भाषामा “गरखा” भनिन्थ्यो । अर्थात राज्यको सम्पूर्ण जग्गा जमिनलाई “ग्राम” तथा “पट्टी” भनेर दुई भागमा विभाजित गरियो । दुवै जग्गा जमिनको बीचमा सीमा समेत निर्धारण गरियो । जुन यस प्रकारको थियो । (क) राज्यको कृषि योग्य भूमि (ख) वन जंगल, पहाड र बञ्जर । यसरी जमिनको लगत छुट्याउने प्रयास पहिलो पटक गोरखा शासन पद्धतिमा गरियो ।
४) उर्वरा क्षमताको आधारमा वर्गीकरणः
भूमि प्रशासनको सुदृढीकरणको सन्दर्भमा गोरखा शासन पद्धतिले राज्यको कृषि योग्य भूमिलाई उर्वरा वा उत्पादन क्षमताको आधारमा पाँच भागहरुमा विभाजित गरे । सो अनुसार स्थानीय भाषामा अब्बल, दोयम, सेम, चहार तथा सुखवादी भनेर सम्बोधन गरे ।
सोही क्रममा सबभन्दा बढी अनाज उत्पादन गर्ने जमिन वा जग्गालाई अब्बल, सोभन्दा कम उत्पादन गर्नेलाई दोयम, त्यसभन्दा पनि कम उर्वरा क्षमता भएको जग्गा जमिनलाई सेम, त्यसपछि चहार तथा सबभन्दा कम उर्वरा क्षमता भएको जग्गा जमिनलाई सुखावासी भनेर गोरखा शासन पद्धतिले छुट्याई दियो । सोहीअनुसार उर्वरा क्षमताको मूल्याङ्कन गरेर लगान, भूमिकर वा राजस्वको दररेट तोकिदिए । यस प्रकारको व्यवस्थाले गर्दा कम उर्वरा र उत्पादन क्षमता भएको जग्गाधनीलाई धेरै राहत पुग्न गयो । उनिहरुलाई तुलनात्मक रुपमा लगान र भूमिकरको थोरै रकम बुझाउनु पर्दथ्यो । यसै सन्दर्भमा सो पद्धतिलाई अङ्ग्रेज सरकारले पनि अनुशरण गरेको कुरा भारतीय ईतिहासकारले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । “लगान वसुली के लिए गोरखा द्वारा भूमापन और बन्दोबस्त आधार मान लिया गया” । (यमुनादत्त वैष्णव अशोक, “कुमाऊंका इतिहास” विनसर पव्लिसिंग कम्पनी देहरादुन, सन् १९७७ पृष्ठ २९४) । कुमाऊं, गढवाल र देहरादुनमा गोरखा शासन पद्धतिले गरेको भूमि प्रशासनको सुदृढीकरण तथा भूमिको उर्वरा क्षमताको आधारमा मूल्याङ्कन गरेर लगान र राजस्वको दररेट तोक्ने व्यवस्थाले गर्दा गोरखा प्रशासन कृषि विकासमा निपुण थिए भनेर प्रमाणित हुन्छ ।

(५) बाँझो जग्गा जमिनः
कुमाऊं, गढवाल तथा देहरादुन राज्यहरुका थुप्रै बाँझो वा बंजर जग्गा जमिनहरु खेर गइराखेको थियो । सो जग्गा जमिन अनुत्पादक अवस्थामा थिए । पूर्वराजवंश एवं शासकहरुले सो बाँझो वा बंजर जग्गा जमिनको उपयोगिता बारेमा कुनै चासो लिएको देखिएन । तर गोरखा शासन पद्धतिको स्थापना भएपछि राज्यको बाँझो वा बंजर जग्गा जमिनलाई कृषि योग्य भूमिमा परिवर्तन गर्न गराउने अभियान संचालन गरियो । यस क्रममा सबभन्दा पहिले स्थानीय भूमिहीन र सुकुमबासी किसान परिवारलाई निशुल्क बाँझो जग्गा जमिन वितरण गरियो । परिवारको संख्याको आधारमा बाँझो वा बंजर जग्गा जमिनलाई छुट्ट्याइयो ।
(६) बाँझो जमिन र भूमिकरः
बाँझो वा बंजर जग्गा जमिनलाई आवाद गर्ने कृषकलाई पहिलो वर्ष कुनै प्रकारको लगान वा भूमिकर राज्यलाई बुझाउनु पर्दैन थियो । पहिलो वर्ष कर मुक्त अवस्था थियो । दोश्रो वर्ष आधाभन्दा पनि कम लगान र भूमिकर तिर्नु पर्दथ्यो । तेश्रो वर्ष आधा भूमिकर वा लगान तिर्नु पर्दथ्यो । चौथो वर्ष आधाभन्दा पनि बढी रकम राजस्व बुझाउने व्यवस्था थियो । पाचौं वर्षमा पूरा भूमिकर, लगान बुझाउनु पर्दथ्यो ।
उर्वरा क्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा जग्गा धनीलाई भूमिकर वा लगान बुझाउनु पर्ने व्यवस्था थियो । सत्रौं शताब्दीको अन्ततिर गोरखा शासन पद्धतिले व्यवस्थित रुपमा बंजर वा बाँझो जग्गा जमिनलाई कृषि योग्य भूमिमा परिवर्तन गरे । साथै राज्यको उब्जनी वा अनाज उत्पादनमा पनि वृद्धि गरे भनेर भनिन्छ ।
(७) पुनर्वास कार्यक्रमः
कुमाऊं, गढवाल तथा देहरादुन राज्यहरुमा पूर्व राजवंश एवं राजाहरुका अयोग्य उत्तराधिकारीहरुको अराजक व्यवहार, अव्यवस्था, रोहिल्ला पठान मुस्लिमहरुको हमला, लुटपाट, अपहरण, अत्याचार तथा गोरखा सेनाको आगमनको समयमा फैलिरहेको भय, त्रास, डर आदिको अफवाहले गर्दा कतिपय स्थानीय परिवारहरु आ-आफ्नो सुरक्षाको खोजीमा गाउँघर छोडेर पलाएन भएका थिए । आ-आफ्नो जायदाद परित्याग गरेर घना वनजंगल र दुर्गम पहाडको कुना काप्चामा लुक्न पुगेका थिए । उनिहरु त्यहाँ ज्यादै दुःखी तथा कष्टमय जीवन व्यतीत गर्दै थिए । सोही बिस्थापित परिवारहरुलाई पुनः आ-आफ्नो गाउँघरमा फर्किन तथा आ-आफ्नो जग्गा जमिनलाई आवाद गर्न गराउन गोरखा शासन पद्धतिले पहिलो पटक “पुनर्वास” को कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेका थिए ।
यस कार्यक्रममा गोरखा प्रशासकहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता थिएन । स्थानीय ग्राम पंचायतका प्रधान, गाउंका कर्मचारी कमीणो र स्याणोहरुलाई ठाउं ठाउंमा पलायन गरेका स्थानीय ग्रामिण परिवारहरुसंग सम्बन्ध र सम्पर्क राख्न गोरखा शासन पद्धतिले पठाएका थिए । उनिहरुलाई सम्झाएर बुझाएर आ-आफ्नो गाउँघर फर्किन तथा आ-आफ्नो जग्गा जमिन आवाद गर्न व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस समयमा धेरै परिवारहरु आ-आफ्नो गाउँघरमा फर्किए । आ-आफ्नो नाता गोता इष्ट मित्र परिवारहरुसंग पुनर्मिलन गरेर ज्यादै हर्षित भए । भनिन्छ गोरखा शासन पद्धतिको पुनर्वास कार्यक्रम ज्यादै प्रभावकारी थियो । तर सो विषयमा अङ्ग्रेज लेखक र ईतिहासकारहरुले धेरै चर्चा गरेको पाइँदैन ।
(८) तकावी ऋणः
खेतीपाती र उत्पादकमा वृद्धि गर्न गराउनका लागि समय समयमा कृषकहरुलाई लगानी गर्नु पर्दथ्यो । तर उनिहरुसंग नगद रकमको अभाव हुने गर्दथ्यो । जग्गा जमिन खनजोत गर्न आवश्यक पर्ने ज्याला, मलखाद, बिउबिजन, कृषि औजार, गाईगोरु खरिद गर्न तथा नास्ता खाजा आदिको व्यवस्था गर्नका लागि कृषकलाई केही नगद रकमको आवश्यकता पर्दथ्यो । अतः साहु महाजनको जालझेल छलकपटबाट बच्नका लागि गोरखा शासन व्यवस्थाले पहिलो पटक “कृषि ऋण” को व्यवस्था शुरु गरे । सस्तो ब्याज दरमा कृषि ऋण कृषकहरुलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरे । जसलाई स्थानीय भाषामा “तकावी ऋण” भन्ने चलन थियो । भनिन्छ कृषि विकासका विभिन्न कार्यक्रमका कारणले गर्दा गोरखा शासन व्यवस्थामा कृषि उब्जनीमा निकै वृद्धि भएको थियो ।

(९) यातायात र संचारः
कुमाऊं, गढवाल तथा देहरादुनका पूर्व शासक एवं राजवंशहरुको कार्यकालमा यातायात र संचारको विकासमा तुलनात्मक रुपमा कम ध्यान दिने चलन थियो । अति आवश्यक परेमा मात्र राज्यको विभिन्न स्थानहरुमा बाटोघाटो सडक आदिको निर्माण गर्ने गरिन्थ्यो । जुन बेलामा राजा एवं राजकुमारहरुलाई कतै आवतजावत गर्नु पर्दथ्यो, त्यस समयमा राज दरबारबाट उर्दी वा आदेश जारी हुन्थ्यो । राजा वा राजकुमारहरुको सवारी चल्ने ठाउँहरुमा पर्ने गाउंघर बस्ती र मौजाहरुका प्रधान, मुखिया र अगुवाहरुलाई बाटोघाटो सडकको निर्माण गर्ने आदेश वा उर्दी जारी हुन्थ्यो । जहाँ पहिलेदेखि सडकहरु छन त्यहाँ मर्मत र सरसफाई गर्ने गराउने आदेश वा उर्दी जारी हुन्थ्यो । तर नियमित रुपमा बाटो घाटोको निर्माण, मर्मत तथा सफाईको कार्य प्रायः पूर्व राजवंशको पालामा थिएन भनेर भनिन्छ ।
गोरखालीहरुको शासन कालमा प्रायः सरहदको सुरक्षा तथा सरहदको बिस्तार अभियान निरन्तर चल्दै रहन्थ्यो । वास्तवमा गोरखा शासनकालमा एक प्रकारको युद्धको स्थिति थियो । यस्तो अवस्थामा छिटोछरितो संचार एवं आवागमनका लागि ठाउं ठाउंमा बाटोघाटो एवं सडकहरुको निरन्तर निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यक थियो । साथै पहिले निर्माण गरिएको बाटोघाटो सडकहरुको मर्मत, सरसफाई एवं सुधार निरन्तर गरिराख्नु पर्दथ्यो ।
अतः गोरखा सैनिकहरुले निरन्तर ठाउं ठाउंमा बाटोघाटो सडकहरु निर्माण गर्ने गर्दथे । साथै बाटो सडकका वरपर छेउछाउमा पौवा पाटी, खाने पानीको बाउडी र बिश्रामघर पनि निर्माण गर्दथे । ढुंगा बिछ्याएर बलियो सडकहरु बनाउँथे । बुढा पाकाहरुलाई पहाडमा चढ्न ढुङ्गाको बलियो भर्याङ्ग वा सिंढीहरु पनि निर्माण गर्दथे । बाटो घाटोको निर्माण, मरमत र सर सफाईका लागि स्थानीय निकायका प्रधान, मुखिया तथा सामाजिक अगुवाहरुको माध्यमबाट जनसहयोग एवं जनसहभागिता गोरखा शासन व्यवस्थालाई जुटाउनु पर्दथ्यो । स्थानीय भाषामा यस प्रकृयालाई बेठ बेगार भन्ने गरिन्थ्यो ।
अङ्ग्रेज लेखक र प्रशासक ट्रेलले पनि सो कुराको उल्लेख गरेका छन् । “गोरखालीहरुले ठाउं ठाउंमा पहाड चढ्न ढुङ्गाको भर्याङ्ग वा सिंढीहरु निर्माण गरेका थिए ।” त्यस्तै भारतीय विद्वानहरुका अनुसार “गोरखा ने एक सडक काली से अलखनन्दा तक बनाई थी । यह काली से अलमोडा होकर श्रीनगर तक गइ थीं ।”(बद्रीदत्त पाण्डे, “कुमाऊंका इतिहास” सन १९३७ अलमोडा बुक डिपो, पृष्ठ १३३) (श्रीनगर भनेको कुमाऊंको प्रसिद्ध नगर हो ।)
यसै क्रममा जनरल अमरसिंह थापाको निर्देशनमा सनातनी भक्तजनहरुको सुविधाजनक आवागमनका लागि प्रसिद्ध केदारनाथ मन्दिरसम्म बाटो घाटोको निर्माण गरिएको थियो । त्यस्तै अन्य मठ मन्दिर र देवालयसम्म पुग्नका लागि सडकहरुको निर्माण गरिएको थियो । काठमाण्डौंदेखि कुमाऊंसम्म गोरखा गोरेटो पनि गोरखा शासन कालमा बनाइएको थियो । काठमाण्डौंदेखि कुमाऊंसम्म हुलाकको व्यवस्था थियो । साथै कुमाऊं, गढवाल तथा देहरादुनमा पनि संचारको व्यवस्था गोरखा शासनकालमा स्थापित गरिएको थियो भनेर भनिन्छ ।
(१०) शान्ति सुरक्षाको समस्याः
गोरखालीहरुको आगमनको समयमा कुमाऊं, गढवाल तथा देहरादुन राज्यहरुमा दुई प्रकारको शान्ति सुरक्षा तथा अमनचैनको समस्याहरु व्याप्त थियो । पहिलो आन्तरिक अराजकता दोश्रो बाह्य आक्रमणको भयावह डर । स्थानीय जनता ज्यादै भयभीत, त्रसित तथा डराएको अवस्थामा थिए । अत्यन्त दुःखी एवं निराश थिए । अतः गोरखा प्रशासनलाई आन्तरिक सुरक्षा तथा बाह्य आक्रमणको समस्याहरुसंग एकै समयमा जुध्नु र सामना गर्नु परेको थियो ।
(क) आन्तरिक अराजकताः
पूर्व राजा एवं राजवंशका उत्तराधिकारीहरुको सदियौंदेखिको शासन सत्ता गुमेको थियो तर उनिहरुको पुनः राजकाज संचालन गर्ने अभिलाषा एवं आकांक्षा भने गुमेको थिएन । अतः उनिहरु निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता, अशान्ति एवं अव्यवस्थाको सिर्जना गर्न गराउन लागि परेका थिए । त्यस समयमा गोरखा शासन व्यवस्थामा प्रहरी प्रशासन थिएन । प्रहरीको भूमिका पनि गोरखा सेनाले निर्वाह गर्नु गराउनु पर्दथ्यो । छोटो अवधिमा गोरखाली सेनाले आन्तरिक अराजक तत्वहरुलाई तह लगाउनुमा सफल भयो । त्यस समयमा जम्मा ५ जना बन्दीहरु मात्र बन्दीगृह वा झ्यालखानामा थिए । सो देखेर अङ्ग्रेजहरु छक्क परेका थिए भनेर भनिन्छ ।
(ख) बाह्य आक्रमणः
वास्तवमा सन १७४३—४४ देखि नै रोहिला पठान मुस्लिमहरुको आक्रमण कुमाऊं राज्य माथि हुंदै आएको थियो । गोरखालीहरुको कुमाऊं, गढवाल तथा देहरादुनमा शासन सत्ता कायम हुंदासम्म रोहिला पठान मुस्लिमहरुको हमला हुने गर्दथ्यो । हरेक पटक हत्या, अपहरण, लुटपाट गर्दथे । हिन्दु देवी देउताका मठ मन्दिरलाई तोडफोड गर्दथे । देवी देउताले पहरिएका सोना चाँदी, हिरा, मोति आदिका आभूषण गरगहनाहरु मन्दिरमा रहेका तामाका पवित्र कलश तथा पूजाका भाँडाहरु लुटेर लैजाने गर्दथे । पशुपन्छी काटेर मन्दिर परिसरमा रगतहरु छर्केर अपवित्र गर्ने गर्दथे ।
गोरखा शासन व्यवस्थाको आगमन भएपछि रोहिला पठान मुस्लिमहरुले कुमाऊं, गढवाल र देहरादुनतिर हेर्ने हिम्मत गरेनन् । कारण गोरखाली फौजले ठाउं ठाउंमा सामरिक चौकीहरु खडा गरे । रोहिला लुटेरा मुस्लिमहरुलाई पन्छाउदै उनिहरुको गाउँघरसम्म पुग्न थाले । उनिहरुको गाऊंघरमा आगजनीसम्म गर्न थाले । यसरी वर्षौ देखिको रोहिला मुस्लिम पठान लुटेराहरुको उत्पात र अराजकता कुमाऊं, गढवाल र देहरादुनमा संधैका लागि समाप्त हुन गयो ।
सारांशः
गोरखालीहरुको युद्धकलामा, निपुणता, शौर्यता, वीरता, साहस तथा अदम्य पराक्रम बारेमा अङ्ग्रेज लेखक तथा ईतिहासकारहरुले धेरै चर्चा परिचर्चा गरेका छन् । तर २५ वर्षे शासनकालमा कुमाऊं, गढवाल र देहरादुन जनपदहरुमा कृषि, यातायात र संचार क्षेत्रमा गरेको योगदान र रचनात्मक कार्यहरुका बारेमा उनीहरु मौन रहेको पाइन्छ ।